उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सरकार की सख्त कार्रवाई, अब तक 173 सील
देहरादून, 14 अप्रैल 2025 – उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे अवैध मदरसों के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। बीते डेढ़ महीने में 173 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य को किसी भी प्रकार की अवैध, असंवैधानिक और समाज को विभाजित करने वाली गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा।
सरकार द्वारा मार्च से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जिलों में गठित विशेष सर्वे टीमों की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं।
500 से अधिक मदरसे पाए गए अवैध
राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 452 पंजीकृत मदरसे हैं, जो नियमित रूप से अपना लेखा-जोखा सरकार को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हाल ही में कराए गए सर्वे में सामने आया कि 500 से अधिक मदरसे बिना पंजीकरण के अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई न तो सरकार के मानकों को पूरा करते हैं और न ही मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं।
हवाला फंडिंग की भी जांच
सरकार न केवल इन अवैध मदरसों को सील कर रही है, बल्कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या इनमें से कुछ संस्थानों को हवाला या अन्य गैरकानूनी स्रोतों से फंडिंग मिल रही है। इसके अलावा, मदरसा बोर्ड की पंजीकरण प्रणाली में भी बदलाव की तैयारी चल रही है, जिससे भविष्य में किसी भी संस्था को बिना वैध प्रक्रिया के संचालन की अनुमति न मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा, “नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है।”
अभी तक 173 मदरसे सील
अवैध मदरसों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत अभी तक 173 मदरसे सील किए जा चुके हैं। बताया गया कि ये मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे और कुछ की गतिविधियां संदिग्ध थीं। कई स्थानों पर तो न भवन निर्माण की अनुमति ली गई थी और न शैक्षिक मान्यता व सुरक्षा के मानक पूरे थे। ऊधम सिंह नगर जिले में सर्वाधिक 65 मदरसे सील किए गए हैं। यही नहीं, बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित मदरसे जांच के दायरे में हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में साफ किया है कि जिन मदरसों की अभी जांच चल रही है, यदि वे भी नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि राज्य में हर प्रकार की शैक्षिक संस्था वैध रूप से पंजीकृत हो और इनके संचालन में पारदर्शिता हो। साथ ही ये किसी भी प्रकार की कट्टरता फैलाने वाली गतिविधियों का केंद्र न बनें।
राज्य में अब तक सील मदरसे
ऊधम सिंह नगर, 65
देहरादून, 44
हरिद्वार, 43
नैनीताल, 18
पौड़ी, 02
अल्मोड़ा, 01