केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 10 हजार करोड़ तक बढ़ा दी ऋण सीमा, ढांचागत सुविधाओं के विस्तार में तेजी लाने का हो रहा प्रयास

उत्तराखंड में चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण और अवस्थापना विकास के कार्यों की गति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ऋण लेने की सीमा 5500 करोड़ रुपये नियत की थी। इसमें एक बार फिर वृद्धि की गई है।

यद्यपि ऋण के प्रति वर्ष बढ़ रहे भार को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है।प्रदेश में शहरों और गांवों में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के काम और तेज गति पकड़ेंगे। प्रयास ये किया जा रहा है कि अवस्थापना विकास का ढांचा इस प्रकार खड़ा किया जाए कि अधिक से अधिक पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हो।इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो बाजार से ऋण लेने में सरकार हिचक नहीं दिखाएगी। केंद्र सरकार ने भी बाजार से ऋण लेने की राज्य की सीमा को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ किया है