डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर “सम्मान अभियान” कार्यशाला में सीएम धामी ने किया संबोधन
संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर देहरादून के सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय “सम्मान अभियान” कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को युगों तक प्रेरणास्रोत बताया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह “सम्मान अभियान” केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बाबा साहब के विचारों को पुनः जागृत करने और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जनसंघ काल से ही सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता पर आधारित रही है।
सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति सत्ता में भागीदारी पाएगा, तभी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का उत्थान संभव होगा। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जैसे जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रपति बनना इसी दर्शन का जीवंत प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने डॉ. अंबेडकर के जीवन संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने ज्ञान, धैर्य और सिद्धांतों से देश को एक नई दिशा दी। जाति प्रथा के खिलाफ उनके संघर्ष और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का उनका प्रयास हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद है।
कार्यक्रम के तहत, 13 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमाओं की सफाई, परिसर की सजावट और दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 14 अप्रैल को उनकी जयंती पर प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, मिष्ठान वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, आंगनबाड़ी केंद्रों और अनुसूचित जाति बस्तियों के विद्यालयों में पेयजल एवं सफाई व्यवस्था की जाएगी तथा सामुदायिक सुविधाओं का रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा। 15 से 25 अप्रैल तक बाबा साहब के भाषणों पर आधारित संगोष्ठियों का आयोजन विभिन्न वर्गों के नेताओं की सहभागिता से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बाबा साहब की स्मृतियों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आज़ादी के बाद पहली बार दलितों और वंचितों के उत्थान हेतु केंद्र सरकार ने ईमानदारी से कार्य किया है।
सीएम ने बताया कि सरकार ने अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बजट में वृद्धि की है। दलित उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 को सशक्त बनाया गया है और स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों के ज़रिए वंचित समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।